सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई, डासना के मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

Ghaziabad News: सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद प्रशासन अवैध कब्जों और नियमों के विपरीत बने निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को डासना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी गांव में स्थित एक मदरसे के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण ग्राम सभा की भूमि पर किया गया था, जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय पहले ही आदेश जारी कर चुका था।

भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुई कार्रवाई

बुधवार सुबह प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल तथा पीएसी जवानों के साथ मौके पर पहुंची। किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर और अन्य मशीनों की सहायता से कार्रवाई शुरू की गई।

सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप

राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित भूमि ग्राम सभा की संपत्ति बताई गई है। जांच के दौरान भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद प्रकरण राजस्व न्यायालय तक पहुंचा था। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की।

अधिकारियों का कहना है कि संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के तहत पर्याप्त अवसर दिए गए थे। आदेश का पालन नहीं होने के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले खोड़ा क्षेत्र में भी प्रशासन ने दो मदरसों को सील किया था। प्रशासन का कहना है कि जिले में ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक संपत्ति या नियमों के उल्लंघन से जुड़े विवाद सामने आए हैं।

करोड़ों रुपये की क्षतिपूर्ति का मामला

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले में सरकारी भूमि के उपयोग और कब्जे को लेकर क्षतिपूर्ति राशि से जुड़ा आदेश भी पारित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व विभाग के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अधिकारियों ने क्या कहा?

गाजियाबाद प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान किसी विशेष संस्था या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है।

अन्य क्षेत्रों पर भी प्रशासन की नजर

डासना में हुई इस कार्रवाई के बाद अब जिले के अन्य इलाकों में भी अवैध कब्जों और निर्माणों की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पुष्टि होगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद शुरू हुआ यह अभियान अब गाजियाबाद में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े प्रशासनिक अभियान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।